तिब्बती भाषा अध्ययनका लागि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका हँदै भारतको देहरादुन लैजादै गरिएका २५ जना बालबालिकालाई सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरी शान्ति पुनस्थापना गृह गडाचौकि महेन्द्रनगरमा राखिएको थियो । सामुदायिक विकास के न्द्र डोटीको आर्थिक सहयोगमा शान्ति पुनस्थापना गृह र जिल्ला प्रहरी कार्यालय टोलीले कार्तिक १२ गते सुरक्षित रूपमा हुम्ला पुर्याइएको थियो ।
उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाका २२ जना, खार्पनाथ गाउँपालिकाका २ जना र अछामको साफेबगर नगरपालिकाका १ जना रहेका छन् । बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा घरपरिवारसम्म पुर्याई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने कार्यमा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले आर्थिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।
यस क्रममा संस्थाले बालबालिका तथा अभिभावकको यातायात र खानाका लागि रु. १ लाख ९५ हजार तथा बालबालिकाका लागि न्यानो कपडा खरिद गर्न रु. १४ हजार ५ सय ५० गरी जम्मा रु. २ लाख ९ हजार ५ सय ५० बराबरको सहयोग उपलब्ध गराएको सामुदायीक विकास केन्द्र हुम्लाका संयोजक निराजन बुढाले बताएका छन्।आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लामा सिमकोट गाउँपालिकाका प्रतिनिधिको रोहवरमा बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ ।
नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई एक गम्भीर र अक्षम्य अपराध मानिन्छ। नेपालको कानूनमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ बमोजिम यस अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कसूरको प्रकृति हेरी कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने कार्य गरेमा २० वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने कानून व्यवस्था रहेको छ । कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई कसैलाई जवर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाएमा १० वर्ष देखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग (जस्तै: मिर्गौला, छाला आदि) झिकेमा वा झिक्न लगाएमा १० वर्ष कैद र २ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तोकिएको छ ।वेश्यावृत्तिमा लागेकी/लागेका व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध राखेमा वेश्यागमन गरेमा १ महिनादेखि ३ महिनासम्म कैद र २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानून व्यवस्था रहेको छ ।
किन्ने, बेच्ने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई नियन्त्रणमा लिने, स्थानान्तरण गर्ने वा विदेश लैजाने कार्य गरेमा कसूरको अवस्था अनुसार १० देखि १५ वर्षसम्म कैद र जरिबाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।