१८ आश्विन २०८३, आइतबार
राज शाही आइतबार, आषाढ २१, २०८३ मा प्रकाशित
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहलाई सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा फैसला गर्ने र केही विवादमा मेलमिलाप मात्र गराउन पाउने गरी दुई किसिमका क्षेत्राधिकार दिइएको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवकी तिमल्सिनाले बताएकी छन् ।
ऐनको परिच्छेद–८ मा दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उनले बताएकी छन । जस अन्तर्गत निरूपण गर्ने र मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने गरी मुद्दालाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसरी ऐनको दफा ४७ (१) मा उल्लेख भए अनुसार न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सान गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोबारे न्याय निरूपण गर्ने अधिकार स्थानिय न्यायीक समितिलाई रहेको उनले बताएकी छन ।
सोही ऐनको दफा ४७ को उपदफा २ मा न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट पति पत्नी बिचको सम्बन्ध विच्छेद, लुटपिट गाली बेइज्जती, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अङ्ग भङ्ग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने लगायतका गरी ११ प्रकृतिका विवादमा मेलमिलाप गराउने अधिकार रहेको छ ।
हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष ०८२।०८३ मा जम्मा २२ वटा मुद्दा दर्ता भएको पाइएको छ । जसमा १३ वटा मुद्दा मेलमिलापको प्रक्रियाबाट फर्च्छौट गरीएका छन् । बाँकी ९ वटा मुद्दा पनि यसै चालु आर्थिक वर्षको अन्त सम्म फर्छौट गर्ने लक्ष्य लिएको सर्केगाड गाउँपालिका उपाध्यक्ष एव न्यायीक समितिका संयोजक तिमिल्सनाले बताएकी छन् । सर्केगाड गाउँपालिकाका ८ वटै वडामा मेलमिलाप समिति गठन गरिएको र त्यहाँबाट पनि प्रभावकारीरुपमा काम भइ रहेको उनले बताएकी छन् ।
न्यायीक समिति भन्दा सामाजिक धार्मिकरुपले प्रहरी प्रति वढी विश्वास गर्दा न्यायीक समितिमा मुद्दा कम आउने गरेको भए पनि आफुले प्रहरी संग समन्वय गरी न्यायीक समितिमा मुद्दा आउने बतावरण बनाएको उनले बताएकी छन् । त्यसै गरी स्थानिय न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरुलाई जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रेस्तेदारको उपस्थितमा मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम पनि उपलब्ध गराएको उनले बताएकी हुन ।
यसरी हेर्दा सर्केगाड गाउँपालिका न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका ससाना विवाद सहज र सरल तरिकाले समाधान गरिरहेको पाइएको छ । संविधानको धारा १२७(२) तथा अनुसूची –८ ले स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय वा अदालत बनाउन सकिने छ भनी उल्लेख गरेको छ । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानले छुट्टै स्थानीय अदालतको स्थापना गर्न भनिएको हो कि न्यायिक समितिलाई नै इङ्गित गरेको भन्नेमा प्रस्ट छैन ।
मेडिकल जीवनमा मिनेट भन्दा पनि सेकेन्डको महत्व धेरै हुनेः पुर्व मुख्य मन्त्री शाही
नेपाली काँग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्र क र ख को अधिवेसन सम्पन्न
माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियन जिल्ला कार्यसमिति गठन
