सिमकोट गाउँपालिका न्यायीक समितिमा ३१ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९।८० मा ३१ वटा मुद्दा दर्ता भएको सिमकोट गाउँपालिका न्यायीक समितिका सहजकर्ता गंगा बोहराले बताएकी छन् । जम्मा दर्ता भएका मुद्दा मध्य १८ वटा मेलमिलापबाट अन्तिम किनारा सिमकोट गाउँपालिका न्यायीक समितिले लगाएको, २ थान मुद्दा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ बमोजिम सम्बन्धित निकायमा पठाइएको सिमकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष शुसिला रोकायाले बताएकी छन् । बाँकी ११ थान मुद्दा हाल चालु अवस्थामा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

चालु मुद्दाको लागी वादीले फिराद पत्र दर्ता गरेका र प्रतिवादीको नाउँमा म्याद जारी गरीएको र वादी प्रतिवादी दुवै पक्ष झिकाइ छलफलको प्रक्रियाबाट मेलमिलाप भएमा मेल मिलाप गर्ने नभएमा अन्तिम किनारा लगाउन मिल्ने भए किनारा लगाउने र अन्तिम किनारा लगाउन नमिल्ने भए सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा दर्ताको लागी सिफारिस गरीने उपाध्यक्ष रोकायाले बताएकी छन् ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम आलिधुर, वाँध, पैनी, कुलो वा पानी घाटको बाँटफाँट तथा उपयोग, अर्का बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला, मज्दुरी नदिएको, घरपालुवा पशु वस्तु हराएको पाएको, बार्षिक पच्चीस लाख रुपैंया सम्मको विगो भएको घरबाल र घरबाहल सुविधा लगाएतका फिराद पत्रको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार गाउँपालिका न्यायीक समितिलाइ अधिकार रहेको छ ।

त्यसै गरी स्थानि सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा २ बमोजिमका फिराद पत्रहरु मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको छ । जसमा सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायीक बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी मिचिवा घुसाइ खाएको, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायीक बाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको, पती पत्नी बीचको सम्बन्ध बिच्छेद, गाली वेइज्जती लुटपिट प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ती वादी भइ दायर हुने देवानी र एक वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद गाउँपालिका न्यायीक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार रहेको सोही गाउँपालिका उपाध्यक्ष रोकायाले बताएकी छन् ।