प्रजातान्त्रिक बिचार समाजले अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक कदमका विरुद्धमा विरोध पत्र बुझाएको छ । सोही विचार समाजका जिल्ला अध्यक्ष राजबहादुर शाहीको नेतृत्वमा उक्त विरोध पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय काठमाण्डौमा बुझाएको हो । समाजले संविधानमा व्यवस्था नभएको कुरा गरेर देशलाई कानूनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै समाजले बिरोध पत्र पेश गरेको हो ।

मानव अधिकार बहुदलीय प्रजातन्त्र कानूनी राज्य तथा बहुदलबादमा आधारित संसदीय प्रणालीको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणमा क्रियाशील हुन, राष्ट्रियताको संरक्षण,राष्ट्रिय एकताको सम्बर्धन र राष्ट्रिय सम्मानको निरन्तर अभिवृद्धि गराउने र प्रजातान्त्रिक संस्कृतीको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिइ प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने विभिन्न पेशामा सलग्न बौद्धिक व्यक्तीहरुको भेलाले प्रजातान्त्रिक बिचार समाज Society For Democratic Thinking गठन गरिएको सोही समाजका अध्यक्ष राजबहादुर शाहीले सोही विरोध सभामा आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नु भएको कदम असंबैधानिक र अलोतान्त्रिक भएकोले बिरोध स्वरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधामन्त्रीलाई बिरोध पत्र पेश गरिएको समाजका जिल्ला अध्यक्ष राज बहादुर शाहीले जानकारी दिए । काली चोकबाट बिरोध र्याली निकालेर प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समाजले पेश गरेको थियो । बिरोध पत्रमा नेकपाको आन्तरिक द्धन्दले देशलाई कानूनी राज्य बिहिनताको अवस्था पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको वर्तमान संबिधानले परिकल्पना नगरेको कुरा गरेर प्रधामन्त्रीले दम्भ प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाली जनताले दिएको म्याण्डेट बिरुद्ध प्रधानमन्त्री जानु गलत भएको र यसका लागि प्रधानमन्त्री मात्र नभएर उनका दलका अन्य नेताहरु समेत दोषी भएको कुरा समाजले आफ्नो बिरोध पत्रमा उल्लेख गरेको छ । समाज काँग्रेस निकट सुभेक्छुक संस्था हो । बिरोध पत्र बुझाउन प्रजातन्त्रवादीहरुको सहभागिता रहेको थियो । बिरोध पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरीले पत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने बताए ।