जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियासिल सरकारी र गैरसरकारी निकायहरु सँग समन्वय बैठक बसेको छ । विपदमा परेकाहरुको तत्काल राहत अन्तरगत अन्य सहायता, विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३९, निजी आवास प्रवलीकरण, पुनर्निमाण तथा पुनर्स्थापनाका लागि अनुदान दिइने, जीविकोपार्जन पुनलाभ सहायता परिचालन,स्थानीय विपद् व्यस्थापन कोषमार्फत परिचालन,लाभग्राहीको पहिचान र सहायता कार्यान्वयन प्रक्रिया, शीघ्र पुनलाभ राहत परिचालन,खोज, उद्धार तथा राहत वितरण लगायतका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले प्रशिक्षण गराएका थिए ।

विहिबार विहान ११ वजे प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मीको संयोजगत्वमा बसेको बैठकले ५ वटा निर्णय गरेको छ । जसमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको यस अघिका बैठकबाट भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा समीक्षा एव विश्लेषण, विपद प्रभावित निजी आवास प्रवलीकरण, पुननिर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि २०८१, विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत बितरण मापदण्ड २०८१ र विपद्बबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान मापदण्ड २०८१ बैठकमा पेश भइ छलफल भइ सो सम्बन्धमा हुम्ला जिल्लामा भएका बिपद्जन्य घटनाबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी तथा स्थायी आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित स्थानिय तहबाट अबको १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र चन्दले बताएका छन् ।

कार्यविधि तथा मापदण्डको सम्बन्धमा जिल्ला स्थित स्थानिय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत इन्जिनियर र विपद् फोकल पर्सनलाई अभिमुखिकरण गर्ने, पेट्रोलिय पदार्थको जथाभावी बिक्रि बितरणलाई नियमन गर्नका लागी मापदण्ड बाहेक बिक्रि बितरण गर्न रोक लगाउने, माप दण्ड नपुगेका बिक्रेताहरुलाई यथासिघ्र मापदण्ड अनुरुप गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने र जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत जिल्लास्थित सम्पुर्ण सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुको विपद्को पुर्व तयारी जोखिम न्युनिकरण विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभ लगायतको कार्यका लागी तयारी अवस्थामा रही समग्र विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र चन्दले बताएका छन् । सोही बैठकमा सहभागीहरुले आमसञ्चार माध्यमबाट पनि विपद् व्यवस्थापनको बारेमा सूचना र जानकारी प्रचारप्रसार गर्नसके पूर्वतयारीका लागि सहज हुनेछ । स्थानीय सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाई राहत, उद्धार र पुनस्र्थापनालगायतका कार्यमा परिचालन गर्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए ।