कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास सम्बन्धी केन्द्रिय उपाध्यक्ष सँग सरोकारवाला विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । सोमबार जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा दिनको ३ बजेबाट संचालन भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता, अध्यक्ष नरबहादुर रोकायाको र प्रमुख आतिथ्य जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दलु फडेरा (संजय) र विशेष आतिथ्य केन्दिय उपाध्यक्ष सनत कुमार कार्कीकोरहेको थियो ।

भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्य समिति हुम्लाको आयोजनामा संचालन भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पत्रकार, नागरिक समाज, राजनैतिक दल सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रमुख एव प्रतिनिधिको उपस्थित रहेको थियो । सो कार्यक्रममा हुम्ला जिल्लामा भूमिहिन दलित, भुमिहिन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसो बासी मध्य भुमिहिन दलित हाल जिल्लामा कमै भएको उनीहरुले विभिन्न किसिमबाट जग्गा प्राप्ति गरेको र केही बाँकी भए पनि उनीहरुलाई वडा पालिकाबाट जग्गा प्राप्ति गर्न केही समस्या देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख दलु फडेराले बताएका छन् ।
भुमिहिन सुकम्बासी जिल्लामा न्युन संख्यामा रहेको केहीले सुकुम्बासीका नाउमा तराइका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरे पनि उनीहरुका बाबु बाजे वा तिन पुस्ते भित्र कोही न कसैको नाममा लालपुर्जा समेत रहेको उक्त कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताले बताएका थिए । अव्यवस्थित बसोबासीका सम्बन्धमा हुम्ला जिल्लामा प्राकृति प्रकोप परि जोखिम युक्त बसोबास गर्नु परेको भए पनि सोही वडामा जग्गा प्राप्ती गर्न वडा बासीले समेत नमान्ने गरेको पाइएको छ ।

जग्गा सहजै उपलब्ध हुन नसकेको पनि उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले सोही आयोगका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सनत कुमार कार्की समक्ष बताएका थिए । भुमिहिन दलित भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लागी जिल्लाका ७ वटै गाउँपालिकाका ४४ वटा वडामा पत्रचार गरीएको र लगत संकलन कार्य भइ रहेको, केही लगत संकलन गरे पनि जग्गा प्राप्तिका लागी उपयुक्त जग्गा नभेटिने, जग्गा सहजै प्राप्त गर्न पनि गाह्रो हुने गरेको सोही आयोगका जिल्ला अध्यक्ष नरबहादुर रोकायाले बताएका छन् ।
हुम्लामा भुमि सम्बन्धि समस्या अन्त गर्न, जिल्ला आयोगलाई निर्देशन दिदै आयोगका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सनत कुमार कार्कीले समस्याको समाधान निकाल्ने क्रममा जिल्ला आयोग लाग्नुहोस, केही समस्या देखिए केन्द्रिय आयोग सहयोग गर्न तत्पर रहेको,नेपाल सरकारले श्रोत साधन जुटाउन नसकेको परिवेसमा हामी संग भएको श्रोत साधनलाई नै प्रयोग गरि हुम्ला जिल्लाका भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका समस्या समाधान तिर लाग्न पनि सोही आयोगका केन्द्रिय उपाध्यक्ष कार्कीले बताएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान गर्न २०१३ सालदेखि नै विभिन्न आयोग तथा समिति गठन हुँदै आएका छन् । अहिलेसम्म विभिन्न १९ वटा समिति र आयोग गठन भइसकेका छन् । जुन पार्टीको सरकार आयो, उसै मातहतको आयोग बन्ने, आयोगले पूर्वाग्रही ढंगले काम गर्ने र सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आयोग नै खारेज हुने अवस्थाबिच पछिल्लोपटक गठन भएको आयोग पनि विवाद रहित हुन भने नसकेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।