हुम्ला जिल्ला अदालतले हुम्लाका अर्धन्यायिक निकायहरूको निगरानी तथा अनुगमन शुरु गरेको छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को व्यवस्था बमोजिम हुम्ला जिल्ला अदालतले अर्ध न्यायिक निकायहरूको कामकारवाहीबारे निगरानी तथा अनुगमन शुरु गरेको जनाइएको छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २१ मा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८३(क) बमोजिम ‘जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका अर्धन्यायिक निकायको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसै बमोजिम आइतबार हुम्ला जिल्ला अदालतले डिभिजन वन कार्यालय हुम्लाको अनुगमन तथा निरिक्षण गरेको हो । निरिक्षण तथा अनुगमनका क्रममा उक्त कार्यालयमा १ वटा मुद्दा मात्रै रहेको पाइएको छ । न्यायाधीश शम्भु प्रसाद बराल नेतृत्वको टोलीमा श्रेस्तेदार श्रीदीप वाग्ले, लेखापाल कृष्णबहादुर वुढा, तामेलदार डिठ्ठा राज शाही, स्थिरजंग कार्की र डिठ्ठा सत्यादेवी रावतको सहभागिता रहेको थियो ।

यस अघि हुम्ला जिल्लाका २ स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको कामकारवाहीबारे निगरानी तथा अनुगमन गरेको अदालतका श्रेष्तेदार श्रीदीप वाग्लेले जानकारी दिएका छन । श्रेष्तेदार वाग्लेका अनुसार जिल्ला न्यायधिश बराल नेतृत्वको टोलीले आर्थिक वर्ष ८१।०८२ मा हुम्ला जिल्लाको सर्केगाड र अदानचुली गाउँपालिकाका स्थानीय न्यायिक समितिले गरेको कामकारवाहीबारे निगरानी तथा अनुगमन गरेको बताएका छन। अदालतले अनुकुलता हेरेर अर्धन्यायिक निकाय तथा समितिको कामकारवाहीबारे अनुगमन तथा निरिक्षण गरिने गरेको बताएका छन ।

जिल्ला न्यायाधिश बरालले सबै अर्धन्यायिक समिति तथा निकायले के कसरी काम गरिरहेका छन् ? भन्ने अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने उनले बताएका छन् । “स्थानीय न्यायिक समितिहरूमा मुद्दाको फैसला, मुचुल्का उठाउने, तारिख लगाउने, मुद्दाको अवस्था, मुद्दा कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका सबै कुराको अनुगमन गरिएको छ ।” स्थानीय तहका न्यायिक समितिका कामकारवाही निगरानी गर्नुका साथै उनीहरूलाई निर्देशन, रायसुझाव, सल्लाह पनि दिइने गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार दिएको छ । उनले अनुगमन तथा निरिक्षणपछि प्रतिवेदन तयार गरिने बताएका छन । “हामीले तयार गरेको प्रतिवेदनको एक÷एक प्रति सर्वोच्च अदालत, न्यायिक परिषद, कानून मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइने छ ।”

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउन सक्ने र निर्णय गर्न सक्ने मुद्दाको अधिकार क्षेत्र छुट्याएर दिएको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलाप गर्न नसकेका मुद्दालाई अदालतमा पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । हामीले न्यायिक समितिलाई अझ बलियो र भरपर्दो बनाउन सो अनुगमन गर्न लागेको बताएका छन् ।” स्थानीय न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, जग्गा मिचेको, गाली बेइज्जत, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पानी निकासा, ज्याला मजदूरी सम्बन्धमा, खाना लाउन नदिएको सम्बन्धमा, जग्गा अर्काको च्यापी मिचि वा घुसाई खाएको सम्बन्धमा, पशुचौपाया सम्बन्धमा, पशु र मानिस हराएकोमा खोजतलास सम्बन्ध लगायतका उजुरीहरू आउने गरेको जनाइएको छ ।