न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २१ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को परिच्छेद ११ को नियम ९४ र ९५ को परिधि भित्र रही जिल्लाका न्यायीक तथा अर्ध न्यायीक निकायको निरिक्षण गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरुलाई रहेको छ । सोही बमोजिम हुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिल प्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष ७९।८० अषाढ २४ गते सम्म खार्पुनाथ गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालय हुम्लाको निरिक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ ।

आज आइतबार जिल्ला मालपोत कार्यालय हुम्लाको निरिक्षणका क्रममा आर्थिक वर्ष ७९।८० मा भुमिसुधारको हदवन्दी तर्फ ९९ सय थान मुद्दा दर्ता भएकोमा निर्णय ४५ वटा भएको र ४ वटा तामेलीमा राखिएको अन्य ५० मुद्दा निर्णय गर्न बाँकी रहेको पाइएको र मालपोत तर्फ ९१ वटा दर्ता भएकोमा ९० वटा फर्च्छौट भएको र १ वटा निर्णय गर्न वाँकी रहेको पाइएको हुम्ला जिल्ला अदातलका श्रेस्तेदार उपसचिव कमल कुमार आचार्यले बताएका छन् ।

यस अघि अषाढ ११ र १२ गते खार्पुनाथ गाउँपालिका अनुगम तथा निरिक्षण गरिएको थियो । क्रमस हुम्ला जिल्लाका ७ वटै गाउँपालिकाका न्यायीक समितिको अनुगमन गर्ने योजना रहेको हुम्ला जिल्ला अदालतका नायव शुब्बा पुष्पराज अधिकारीले बताएका छन् ।

अर्धन्यायीक निकायको निरिक्षण गर्ने अधिकार पनि जिल्ला अदालतकै भएको हुँदा यस अघि अषाढ १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको अनुगमन गरिएको थियो । निरिक्षणका क्रममा अधिकाँस न्यायीक समिति अर्ध न्यायीक निकायमा मुद्दा हेर्ने इजलास र कार्यकक्ष एक ठाउँमा भएको र यसलाई अलग अलग बनाउदा राम्रो हुने, न्यायीक निकायमा काम गर्ने मुद्दा फाँटका कर्मचारीलाई तालिम अभावमा प्रक्रियागत काम हुन नसकेको र म्याद तामेली लगाएतका कामहरु कानून सँगत हुन नसकेको पाइएको हुम्ला जिल्ला अदालतका वैतनिक कानून व्यवसायी राजन चन्दले बताएकी छन् ।

भौगोलिक विकटताको कारणले र आवश्यक कागजात प्रक्रिया नमिलेकाले पनि मालपोत कार्यालय हुम्लाका काम कार्यको प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख रविन्द्र शाहीले बताएका छन् ।