२०७४ सालमा ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ जारी भयो । संहिताको बाह्रौं परिच्छेदको ज्यान सम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा १८५ मा आत्महत्याको दुरुत्साहन कसुरमा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । १ भदौ २०७५ देखि संहिता लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा लेखिए जस्तै अर्थमा बुझ्निे गरी आत्महत्याको दुरुत्साहन (इन्साइटमेन्ट अल सुसाइड) पदावली अन्यत्र प्रयुक्त छैन ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३ (ग) ले संहिता वा कानून बमोजिम सजाय हुने कामलाई कसुर भनेको छ । दफा ६ र ७ ले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने वा कानूनले क्षम्य मानेको काम कसुर नहुने र कानूनले सजाय नहुने काम गरेकोमा सजाय नहुने भनेको छ । मुलुकी अपराध संहिताले यस्ता अपूर्ण कसुरको कोटिभित्र आपराधिक षडयन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियारीलाई राखेको छ । अपराध संहिताको दफा ३५ ले कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने भन्दै कसैले कसैलाई कुनै कसुर गर्न उक्साएमा दुरुत्साहन दिएको मानिने भनेको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनले आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कार्य कसुर हुनका लागि कर्ताले त्यो कार्य गर्न चाहेको र भौतिक रूपमा शरीर वा वचनद्वारा त्यो सम्पन्न गरेको हुनुपर्छ । यी तथ्यका आधारमा हेर्दा अर्कालाई आत्महत्या गराउन सकिंदैन । त्यसैले आत्महत्या गर्न दबाब परेर उम्कन नपाएको अवस्थाले नै मानिस मरेको हो भन्ने देखिने वस्तुपरक आधारमा आत्महत्या दुरुत्साहन होइन, हत्याकै दायराबाट अनुसन्धान, अभियोजन र सजाय हुनुपर्छ । यसका लागि ज्यानसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था गर्ने दफाहरू नै पर्याप्त छन् ।