हुम्ला जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरेको पाइएको छ। सामाजिक जवाफ देहिताको औजारका रूपमा मानिने सार्वजनिक सुनुवाइ गाउँपालिकाले नगर्दा सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास गतिविधिको जानकारी पाउनबाट सर्वसाधारण वञ्चित हुने गरेका छन्। सर्वसाधारणलाई विकास, सुशासन, समुन्नत समाज निर्माण,आत्मनिर्भर बनाउन घरआँगनको सिंहदरबारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम जनतालाई एक वर्षमा दुई पटक सार्वजनिक सुनुवाइका माध्यमबाट सुसूचित गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

तर, यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले कार्यक्रम नै गर्दैनन्। सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना नगर्दा आफूहरूले तिरेको कर, विकास निर्माण, सर्वसाधारणप्रति गरेका योगदानको अवस्थाबारे अनभिज्ञ हुने गरेको सर्वसाधारण नागरिकको गुनासो छ। सेवा प्रदायक संस्था र सर्वसाधारण एकै थलोमा बसेर सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा जानकारी गराउने र सोहीअनुसार जनतालाई सेवा सुविधामा पहुँच राख्ने बनाउन, कार्यालयका कर्मचारीको कमीकमजोरीका बारेमा सुधार ल्याउन सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम अति उपयोगी विधि भए पनि स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी हचुवाको भरमा सरकार सञ्चालन गरेको गुनासो छ। कार्यविधिअनुसार स्थानीय सरकारले कार्यक्रम नगर्दा सर्वसाधारणले सेवा सुविधा लिन समस्या हुने गरेको पाइएको हो ।