अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षभित्र हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरे । तर ‘आगामी’ वर्षभित्रको आश्वासन बाँड्ने उनी पहिलो अर्थमन्त्री होइनन् । २०७१ सालदेखिका सबै अर्थमन्त्रीले प्रत्येक बजेटमा यही बाचा दोहोर्यारउँदै आएका छन् । हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले दिने बासी आश्वासनबाट हुम्लावासी भने आजित छन् ।
‘एउटाले बजेट ल्याउँछ, कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को पार्टीको सरकार हुन्छ, सबैले आगामी वर्ष भन्छन्, आगामी भन्दाभन्दै हामीले ९ वर्ष गुजारिसक्यौं,’ सिमकोटका व्यवसायी विजय लामाले भने, ‘सडककै कारण हामी अर्कै देशका नागरिकजस्ता छौं, हुम्लामा विकासको अनुभूति हुन सिमकोटमा सडक पुग्नैपर्छ ।’ साँच्चै आगामी वर्षभित्र हुम्लामा पुग्ला त गाडी ? ‘पर्याप्त बजेट, विस्फोटक पदार्थ र कामदार भए हामी त तयारी अवस्थामै छौं,’ सडक निर्माण कार्यदल प्रमुख सेनानी अनुप पोखरेलले भने, ‘बजेटकै कारण हाम्रो काम सिजनल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार यो वर्ष सरकारले २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन नहुँदा आफूहरूले सोचेजति काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । हुम्लामा सडक निर्माणको योजना झन्डै २२ वर्ष पुरानो हो । २०५४ सालमा हुम्लामा भोकमरीसँगै फैलिएको भाइरल इन्फ्लुएन्जाबाट करिब ५० स्थानीयले ज्यान गुमाएपछि खाद्यान्न अभावको स्थायी समाधानका लागि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले चीनसँग सडक जोड्ने योजना बनाएको थियो ।
हालका कर्णाली मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही त्यतिबेला जिविस सभापति थिए । २०५७ सालबाट सुरु भएको हुम्लाको सडक निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । सडक सुविधा नहुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन भने दैनिक उपभोग्य सामान नेपालगन्ज र सुर्खेतबाट जहाजमा १ सय २५ रुपैयाँ प्रतिकिलो ढुवानी गरी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा ७५ देखि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने चामल हुम्ला पुग्दा २ सय ५० रुपैयाँमा किन्नुपर्छ ।
सडक नभएकै कारण हुम्लाको विकास प्रभावित बनेको स्थानीय ओवराज शाहीले बताए । उनका अनुसार सडक सुविधा नहुँदा विकास बजेटको ७५ प्रतिशत रकम निर्माण सामग्री ढुवानीमा खर्च हुने गरेको छ । ‘सिमेन्ट बोराकै ८ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘ढुवानी महँगो हुँदा साना विकास योजना निर्माण गर्न पनि कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’