बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) आप्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिएमा बैंकिङ कसूर भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त ऐनको दफा १५(१) मा भएको संशोधित व्यवस्थाले बिगो खुलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महीनासम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

चेक अनादर मुद्दा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन तथा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ यी दुवै कानूनी व्यवस्था हेर्दा मर्का पर्ने पक्षले दुईमध्ये एक कानूनी व्यवस्था छनोट गरी कानूनी उपचारको बाटो रोज्न सक्छ । कानूनले दुई उपचारको व्यवस्था भएको अवस्थामा पक्षले कुन कानूनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने भन्ने पक्षले रोज्न सक्छ ।

चेक अनादर सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कालो सूचीमा राखेको गैरकानूनी छ भनी रीट निवेदन परेकोमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार वाणिज्य बैंकले व्यक्ति वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको सन्दर्भमा ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम कालो सूचीमा राख्नेसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन गैरकानूनी भन्न नमिल्ने’ समेतको सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या भएको पाइन्छ ।

चेक अनादरमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन वा विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ मध्ये कुनै ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ । चेक काट्नेलाई कालो सूचीमा राख्न सक्छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत कसुर गरेको थाहा भएको १ वर्षको मितिले जाहेरी दिन सक्छ, यसमा बिगो खोलेमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महीनासम्म कैदको दाबी गर्न सक्छ भने विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ मुद्दा गर्ने हदम्याद ५ वर्षको रहेको पाइन्छ र यसमा चेकमा उल्लिखित रकम तथा ब्याजसमेतको दाबी गर्न सकिन्छ ।