हुम्ला

नेपाली भुमी चिनीया पक्षले मिचेको बारे सर्वोच्चमा रिट निवेदन अशोज १६ गते दर्ता गरिएको थियो । सोही विषयमा आज सर्वोच्च अदालतमा बहस भइ सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ । उक्त भुमी नेपालको नभइ चिनको केकसरी हुनु पर्ने हो वा होइन वा उक्त भुमी नेपालको हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता रामबहादुर शाहीले बताएका छन् । डाक्टर मनोज शर्माको इजलासमा उक्त मुद्दामा बहस गरेकोमा इजलासले कारण देखाउ आदेस जारी गरेको छ ।

अहिले विवादमा आईरहेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका (६ लाप्चा लोलुङ्जोङमा छिमेकी मुलुक चिनले ११ वटा भौतिक भवन निर्माण गरि नेपाली भुमी हडपेको विषयलाई लिएर अशोज १६ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा किन चिनले सन १९६१ र ६२ मा खम्बा , हिमालको चुली , डाडोको थुम्कोलाई अङ्गकन गर्दै पानी ढलोको सिद्धान्त अनुसार गरिएको सिमाङ्कन सहितको सम्झौता र सन १९६३ मा दुबै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव बसेर वाउन्ड्रइ प्रोटोकलमा गरेको हस्ताक्षर बिरुद्ध हाम्रो भुमीको अतिक्रम गर्दैछ र नेपालको सार्वभौमिकता सिमासम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशिल र गम्भीर विषयमा यसको वास्तविकता के हो र पत्ता लगाउन विज्ञ सहितको टोलि खटाई दुई राष्ट्रबिच प्रभावकारी र नतिजामुखी कुटनितिक वार्ता, सम्वादमार्फत यसको समाधान गरियोस, यसरी सकिदैन भने यस मुद्दा लाई अन्तरास्ट्रियकरण गरियोस भन्दै आज सर्बोच्च अदालतमा वहस गरिएको अधिवक्त एव मानसरोवर टाइम्स पत्रिका प्रकास सम्पादक रामबहादुर शाहीले बताएका छन् ।

रिट निवेदकमा रामबहादुर शाही सहितका अधिवक्ता र विपक्षीमा नेपाल सरकार प्रधान्मन्त्रीको कार्यालय लगाएतका रहेका छन ।